काठमाडौँ — लामो प्रतीक्षा पश्चात् संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। आइतबार बसेको संसद बैठकले विधेयकलाई बहुमतले अनुमोदन गरेको हो। विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले संविधान २०७२ मा टेकेर विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
मन्त्री गुप्ताका अनुसार विधेयक कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन सहज बन्ने विश्वास गरिएको छ। संघीयता सुदृढ बनाउने दिशामा यो विधेयक महत्वपूर्ण पाइला हुने उनको भनाइ छ।
बिज्ञापन
विधेयकअनुसार अब प्रदेशका प्रमुख सचिव संघीय सेवाबाट नियुक्त गरिनेछ। प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू भने प्रदेश निजामती सेवाबाट नियुक्त हुनेछन्। यद्यपि प्रदेश निजामती सेवा अझै पूर्ण रुपमा नबनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संघीय सेवाबाट आगामी १० वर्षसम्म प्रदेश सचिव खटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकमा ट्रेड युनियनहरूको संरचना यथावत् राखिएको छ भने, विवादास्पद ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था पनि यथास्थानमा राखिएको छ। यस अनुसार संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान कायमै छ। यो व्यवस्थाप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूबीच असन्तोष रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ। त्यहाँबाट पनि अनुमोदन भएपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा फिर्ता आइ सभामुखमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् यो विधेयक ऐनको रूपमा लागू हुनेछ।
संघीय निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै संघीय प्रशासनिक संरचना स्पष्ट र मजबुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
